नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुरू की 8 वें वेतन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान" केंद्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने चेयरमैन समेत 42 अहम पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के चेयरमैन और दो प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, और इनकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्साह का माहौल बन गया है।
वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने 21 अप्रैल 2025 को दो सर्कुलर जारी कर 8वें वेतन आयोग के लिए नियुक्तियों का आदेश जारी किया। कुल 42 पदों में से 40 पदों पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
इसमें दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, चेयरमैन और दो अन्य मुख्य सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जाएगी। ये अधिकारी आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय होने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे।
अगर पुराने ढांचे की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 सदस्य थे, जिसमें चेयरमैन, 18 सचिवालय कर्मचारी, 16 सलाहकार और 7 अन्य स्टाफ शामिल थे। उस समय आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी।
इसके मुकाबले, 8 वें वेतन आयोग का आकार छोटा और अधिक फोकस्ड रखा जा रहा है ताकि कामकाज अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। पहले भी 6ठे और 5वें वेतन आयोग में सदस्यों की संख्या कम थी, जो इस बार भी देखने को मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक ,आयोग (8th Pay Commission Update) के चेयरमैन और दो प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन पदों के लिए अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है। जल्द ही सरकार इन नामों की औपचारिक घोषणा कर सकती है। इसके बाद आयोग अपना कामकाज शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में नीतिगत सिफारिशों पर काम करेगा।
इसी बीच, नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड ने भी आयोग के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले मेमोरेंडम (स्मरण पत्र) की तैयारी शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की विस्तारित बैठक में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है जो 30 अप्रैल 2025 तक विभिन्न संगठनों के सुझाव लेकर 20 मई 2025 तक अंतिम मेमोरेंडम तैयार करेगी।
स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक सर्कुलर जारी कर सभी संगठनों से अपने सुझाव PDF और Word फॉर्मेट में भेजने को कहा है। सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श के बाद एक समग्र मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसे 8वें वेतन आयोग के सामने पेश किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों और अपेक्षाओं को समुचित तरीके से सामने रखा जा सकेगा।
हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार आ रहे सर्कुलर और तेज होती आंतरिक गतिविधियों से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही आयोग का गठन पूरा हो जाएगा।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो अगले कुछ महीनों में 8वां वेतन आयोग अपना कामकाज शुरू कर देगा। इसके बाद लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।