7th Pay Commission : केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आने वाली है. केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. सरकार की ओर से महंगाई भत्ता मौजूदा 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है. इस आशय के लिए तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में पूरे 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.
केंद्र सरकार के जरिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस एलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत में हर साल पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम चल रहा है. मौजूदा महंगाई भत्ते में सरकार 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सीधा 4 फीसदी तक बढ़ जाएगा.
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 38 फीसदी से चार फीसदी अंक बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है.
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 फीसदी बैठती है. लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार फीसदी अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.