खुशखबरी : दोगुनी होगी पेंशन, हटने वाली है रु 15000 की लिमिट, जानिए क्या बदलाव होने वाला है

अपनी सरकारी के सिस्टम से सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्मेंट के बाद पेंशन दिया जाता हे इसमें लिमिट होने से पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है इस लिमिट को हटाने के लिए मांग की गई है| सरकारी कर्मचारियों कोर्ट में दावा किया था हमारी लिमिट बढ़ा ने का दावा किया था उसमे कोर्ट जो बदलाव आ सकता है|

EPS सीमा को हटाने से रिटायर कर्मचारी की पेंशन बढ़ सकती है इस १५००० की सीमा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है| इस रिटायर कर्मचारियों को जो सिस्टम से पेंशन मिल रहा है उसमे उन कर्मचारियों सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है जिस से सुप्रीम कोर्ट उसमे बदलाव लाने के लिए सोच रहे है उसमे बदलाव आने से कही दूसरी तकलीफे आ सकती है|

रिटायर कर्मचारी की सैलरी चाहे जितनी हो लेकिन पेंशन १५००० वेतन से ही गिना जाता है इस बात पे पेंशन वाले कराचारियो सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था जिसमे बदलाव आ सकता है| इस EPS के नियम ऐसा है की जब कर्मचारी नौकरी करते है उस दिन से EPS और EPF का हिस्स बन जाता है जिस में वो अपनी सैलरी में कटा सकता है| जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तब उसका पेंशन १५००० के हिसाब से ही मिलता है|

सरकारी कर्मचारी जब अपनी सैलरी से पी ऍफ़ कटाता है जिस से वो जब रिटायर होता है उस उस से अधिकतम पैसे मिलते है इसका मतलब है की थोड़े थोड़े पैसे काटने से अधिकतम रुपये मिल ते है इसी तरह सरकारी कर्मचारी अपने सपने पुरे कर सकते है|EPS के बारे में जानकारी है की जब अधिकतम और न्यूनतम पेंशन के बारे में बात करे तब सरकारी कर्मचारी जब १४ साल ७ महीने काम करते है तब १५ साल माना जाता है जब कर्मचारी १४ साल ५ महीने सर्विस करते है तब उस से १४ साल का ही पेंशन मिलता है|

जब सरकारी कर्मचारी EPS सिस्टम से पेंशन मिल रहा है तकलीफ होने से उस सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया है जिस से सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दे के उस मामले को सुल्जाने की बात कर रहे है जिस से सरकारी कर्मचारी जब १५००० के हिसाब से जो पेंशन मिल रहा है उसमे वो नियन हटाके बदलाव ला सकते है|