Breaking : चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट दो फाड़

नई दिल्ली. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (chief justice of india) को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2026 को सुनवाई हुई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ‘सुप्रीम कोर्ट दो फाड़’ नजर आया। 2 जजों की अलग राय के बाद शीर्ष न्यायालय ने अब फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस सी शर्मा की राय अलग रही। इसके बाद मामला संविधान पीठ को भेज दिया गया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की एक दलील पर जस्टिस दत्ता ने कड़ा जवाब दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह मामला जजों के जजों को नियुक्त करने जैसा है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह दलील गलत है और इसे साफ तौर पर खारिज करना जरूरी है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि ‘जजों द्वारा जजों की नियुक्ति’ वाली दलील को खारिज करना जरूरी है और इसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों ने फैलाया है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि इन याचिकाओं पर पांच दिन तक सुनवाई हुई, लेकिन दोनों जज एक जैसी राय पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ फैसला दिया जाता तो संवैधानिक तालमेल बनता, लेकिन दोनों की राय में फर्क रहा।

#Breaking: #SupremeCourt passes one order refering the matter to the CJI to constitute a 5 judge bench to hear the petitions challenging 2023 law on Election Commissioners's appointment, with caution that the reference shouldn't remain pending for years. It also recommends the… pic.twitter.com/6MHiM2RuqJ

— Live Law (@LiveLawIndia) September 23, 2026