राजस्थान सरकार ने जब से पुरानी पेंशन योजना लागु की हैं तबसे बाकि सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने को लेकर सरकारों पे दबाव जारी हैं। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शासित भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का बजट में ऐलान कर लिया हैं जिसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत दी गयी हैं। उसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना और किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बजट पेश करने गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचे। बजट भाषण में बघेल ने कहा कि यह बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के महात्मा गांधी के मूल मंत्र को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है। छत्तीसगढ़ के इस बार के बजट में ग्रामीण, युवा बेरोजगार, किसान और सेवानृवित्त कर्मचारियों पर फोकस किया गया है।
दरसअल राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करके कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार और अन्य राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ाने का एक प्रयास किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों के शासकीय कर्मचारियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी। यह योजना राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली थी लेकिन यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के नाते बढ़ी व्यस्तता की वजह से राज्य का विधानसभा सत्र फरवरी से मार्च देर से शुरू हुआ। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि पुराने पेंशन योजना से मध्यम वर्ग को ज्यादा आकर्षित किया जा सकेगा।
वही छत्तीसगढ़ के बजट में एक बार फिर ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ की झलक देखने को मिली जो की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। कृषिके लिए चल रही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। योजना के शुभारंभ के समय ही राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मंच से ही राशि बढ़ाने की अपील की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बजट में लागू किया है।