रांची :
झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार ने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत लाने का और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपए मिलेंगे।'' महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे जिनकी संख्या इस समय लगभग 14,000 होगी।
