नई दिल्ली. परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के जोखिम को कम करने के लिए, बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को ग्राहक के खाते में ऐसी प्रतिभूतियों के सीधे भुगतान की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया। वर्तमान में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रतिभूतियों के भुगतान को ब्रोकर के पूल खाते में जमा करता है, जो फिर इसे संबंधित ग्राहक के डीमैट खातों में जमा करता है।
इसके अलावा, फरवरी 2001 में निवेशकों को सीधे डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने बयान में कहा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राहक के खाते में सीधे प्रतिभूति भुगतान की प्रक्रिया अब अनिवार्य होगी। परामर्श पत्र. भुगतान के लिए प्रतिभूतियों को समाशोधन निगमों द्वारा सीधे संबंधित ग्राहक के डीमैट खाते में जमा किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, समाशोधन निगमों को मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के तहत अवैतनिक प्रतिभूतियों और वित्त पोषित शेयरों की पहचान करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/समाशोधन सदस्यों (सीएम) के लिए एक तंत्र प्रदान करना चाहिए। ग्राहकों के बीच पदों के अंतर-संबंध के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी के मामले में - आंतरिक कमी - सेबी ने सुझाव दिया कि टीएम या सीएम को नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी कमी को संभालना चाहिए।
इसके अलावा, ऐसे मामलों में, ब्रोकरों को क्लीयरिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए शुल्क के अलावा ग्राहक पर कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए। मई 2023 में, सेबी ने प्रतिभूतियों के भुगतान और भुगतान के संबंध में ग्राहकों की प्रतिभूतियों को संभालने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया। यह ग्राहकों की प्रतिभूतियों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि स्टॉक ब्रोकर ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अलग कर दे ताकि वे दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील न हों। नियामक ने प्रस्ताव पर 30 मई तक जनता से टिप्पणियां मांगी हैं।