इंदौर । (राजेन्द्र के.गुप्ता 98270-70242) दिनांक 30 दिसंबर 2016 को पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के.गुप्ता द्वारा लिखी गई खबर को कल दिनांक 09 जनवरी 2017 को भारत के संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी सही बताया। इस संबंध में आज दिनांक 10 जनवरी 2017 को लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर समाचारों का प्रकाशन किया गया है। दरअसल गुप्ता ने संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी), पीएम, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व विपक्षी नेताओ को नोटबंदी के बाद सुझाव और जनता की परेशानियों सहित तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए पत्र लिखे थे। राजेन्द्र गुप्ता ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के कार्यालय में आरटीआई दाखिल की थी, जिसमे मिले जवाबो के बाद गुप्ता ने फिर सभी को पत्र लिखे और शिकायत भी की जिसके बाद दिनांक 30 दिसंबर 2016 को पत्रकार गुप्ता ने विस्तृत खबर लिखी जिसमे इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया था की भारत में ना नेट, ना नेटवर्क कैशलेस कैसे होगा देश गुप्ता की बात को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी माना। गुप्ता द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लिखी गई खबरे 31 दिसंबर को प्रकाशित हुई और इंटरनेट पर भी इसी दिनांक 31 दिसंबर को पोस्ट की गई थी। एक बार फिर इंदौर के गुप्ता द्वारा उठाई गई बात ने पुरे देश में हलचल मचा दी है। गुप्ता को मिली जानकारी के अनुसार नोटबंदी और नोट प्रिंटिंग के मामले में आरबीआई हेंडलेस लग रही है। नोटों पर सिर्फ गवर्नर के हस्ताक्षर के आलावा आरबीआई कुछ नही कर पा रही है, ना ही आरबीआई के पास कोई जानकारी है। ’अब पीएसी कभी भी पीएम मोदी से जवाब तलब करने के लिए उन्हें बुला सकती है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️
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