इन्दौर. इन्दौर अभिभाषक संघ के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा "मुख्यमंत्री नवीन अधिवक्ता कल्याण योजना-2012" के अन्तर्गत नवीन अधिवक्ताओं को अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण करने के बाद 12000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अभी तक अखिल भारतीय बार परीक्षा-15 तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को ही उक्त योजना के तहत अब तक धनराशि प्रदान की गई है।
लेकिन उसके बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को यह धनराशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है। विगत पांच-वर्षों में सम्पन्न हुई परीक्षाओं AIBE- 16,17,18 ,19 और 20 उत्तीर्ण करने वाले अभिभाषकों को उक्त योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के सदस्य हजारों नवीन अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल आफ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा उन्हें मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने मूल सनद व विधि व्यवसाय करने के लिए प्रमाणपत्र भी प्रदान कर दिये है।
लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री नवीन अधिवक्ता कल्याण योजना-2012 के फण्ड में धनराशि प्रदान नहीं किये जाने से इन अधिवक्ताओं को मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री नवीन अधिवक्ता कल्याण योजना-2012 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने भोपाल में तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें दिनांक 13/05/2018 को मध्यप्रदेश के तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन अधिवक्ता कल्याण योजना-2012 के अन्तर्गत नवीन अधिवक्ताओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12000/- रूपये की धनराशि दी जाती है, उसे बढ़ाकर अब 25000/- रूपये की धनराशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवीन अधिवक्ताओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान की जायेंगी।
लेकिन इस घोषणा को आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है और मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय बार परीक्षा-15 उत्तीर्ण करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को भी मात्र 12000/- रूपए ही प्रदान किये गये थे। जबकि घोषणा अनुसार उन्हें 25000/- रूपए की धनराशि प्रदान की जाना चाहिए थी।
गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से मांग की है कि जिन नवीन अधिवक्ताओं ने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें वर्ष -2018 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पच्चीस हजार रुपए 25000/- रुपए की धनराशि "मुख्यमंत्री नवीन अधिवक्ता कल्याण योजना 2012" के अन्तर्गत शीघ्र अतिशीघ्र दिलवाने के लिए उचित कार्यवाही करें।