इंदौर : (पी.बुंदेला...)
मज़दूर नेताओं ने कहा की इस संबंध मै सरकार या सरकार के किसी भी जवाबदार प्रतिनिधि ने अभी तक हमसे कोई चर्चा नहीं की है। नेताओं ने आगे कहा की हाउसिंग बोर्ड द्वारा भुगतान को लेकर न्यायालय मै जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमे मज़दूरों को मूल राशि का भुगतान किये जाने की शर्त है की न्यायलय से पहले मज़दूर सारे अपने केस उठा लेवे जब हम भुगतान करेंगे केस उठाने की शर्त पर मज़दूरों ने कहा की ये हमें मंज़ूर नहीं। मज़दूरों ने बैठक मै अपने प्रस्ताव रखते हुए कहा की हमें हमारे मूल का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जावे और ब्याज का केस यथावत चलने दिया जावे ब्याज मिलना चाहिए या नहीं जो भी न्यायलय का फैसला होगा हमें मंज़ूर होगा। बैठक का संचालन सुधाकर कांबले द्वारा किया गया।