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शिक्षाकर्मियों व संविदाकर्मियों को नोटशीट जारी कर चार अलग-अलग बिंदुओं पर मांगी है-तीन दिन में देना है जानकारी

दिल्ली Published by: Sunil Paliwal...✍ Updated Sat, 27 Jul 2019 03:00 AM
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छत्तीसगढ़। राज्य सरकार कर्मचारियों को लेकर लगता है कुछ अहम फैसला लेने जा रही है. जीएडी ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों के । एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव से चार अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी तलब की है. जीएडी ने तीन दिन के भीतर सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. जीएडी सिकरेट्री रीता शांडिल्य के आदेश से जारी पत्र में कर्मचारियों के पदों को लेकर जानकारी मांगी गई.

शासन के विभिन्न विभागों और उनके अधीन निगम-मंडल में दैनिक वेतनभोगी/ कार्यभारित/संविदा/प्लेसमेंट एजेंसी तथा अन्य अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाये. राज्य में दिसंबर 2018 से नयी सरकार के गठन के पश्चात विभागों/निगम मंडलों द्वारा नियमित पदों पर की गयी या की जा रही अथवा निकट भविष्ट में जाने वाली नियुक्ति संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया जाये. विभिन्न विभागों/निगम/मंडलों में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रकरणों तथा आश्रित व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति में हो रहे विलंब सबंधी विवरण प्रस्तुत किया जाये. श्रम कानूनों से संबंधित विवादों सहित सेवा भर्ती संबंधी विवादों के कारण विभिन्न विभागों/निगम/मंडलों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में लंबिंत याचिकाओं एवं विवाद कारण संबंध विवरण प्रस्तुत किया जाये. शिक्षाकर्मियों से सीधे तौर पर जुड़े हैं. अनुकंपा नियुक्ति का अगर सबसे ज्यादा विवाद है, तो वो है शिक्षाकर्मियों का क्योंकि में प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार से ज्यादा शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है. राज्य सरकार ने जिस तरह से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है, उससे तो यही लग रहा है कि कर्मचारियों व शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर जल्द ही राज्य सरकार कुछ अहम फैसले ले सकते हैं. वहीं अनुकंपा की नियुक्ति का विवाद भी खत्म हो सकता है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil Paliwal...✍
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