नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के एक लिए अच्छी खबर आई है। घर बनाने की योजना बना रहे कर्मचारी 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। यह योजना 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इसके अन्तर्गत केंद्र सरकार 31 मार्च तक अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और HBA नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं। एडवांस पर 7।9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा।
House Building Advance Rules के मुताबिक मकान के विस्तार के लिए अधिकतम दस लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं। एडवांस ली गई रकम मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक वसूली जाएगी। बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह इंटरेस्ट के तौर पर ईएमआई में वसूली जाएगी। एडवांस पर 7।9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा।
नया मकान बनाने या फ्लैट या घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए लोन को भी आप एडवांस लेकर चुका सकते हैं। यह एडवांस स्थायी के साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए। कर्मचारियों को उसी दिन से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है। भले ही आपने मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए पहले अप्लाई किया हो लेकिन यह रकम उसी दिन से मिलेगी, जिस दिन से आपको लोन दिया गया हो। बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस एकमुश्त मिलेगा। हालांकि एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को HBA Utilization Certificate जमा करना होगा।।