नई दिल्ली. 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री का बजट भाषण 11 बजे शुरू हुआ है. इसमें कई ऐलान की उम्मीद हो रही है. आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा है. सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ-साथ मिडिल क्लास के भी कई ऐलान संभव हैं. इस साल का बजट भी पिछले तीन सालों की तरह पेपर लेस है यानि कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची हैं.
- जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी.
- भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी.
- स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा.
- आगामी तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे..."
- विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन. 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे."
- वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स पर नया बिल अगले हफ्ते सरकार लाएगी. इसके अलावा उन्होंने इस पर और कुछ नहीं कहा है. वैसे भी इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं. माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती हैं. लेकिन यह इंतजार एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.
- क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई. इसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा.
- पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा. योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
- सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है. इसके गठन से मखाना उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा.
- स्वास्थ्य के लिहाज से देश के हर जिले में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे. इन्हें अगले तीन साल में खोला जाएगा.
- स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए होगा और छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे.
- MSME के लिए टर्नओवर निवेश की लिमिट ढाई गुना बढ़ेगी. सरकार का फोकस MSME पर लगातार बना हुआ है.
- कोऑपरेटिव की मदद के लिए NCDC को पैसे देंगे.