भोपाल. मध्यप्रदेश में राशन विक्रेता संघ ने प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी देते हुए आगामी 1 अक्टूबर 2026 से सरकारी राशन का वितरण पूरी तरह ठप करने का ऐलान किया है. संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया.
28 हजार उचित मूल्य की दुकानें बंद रखी जाएंगी
इसके तहत राज्य की सभी 28 हजार उचित मूल्य की दुकानें बंद रखी जाएंगी. संघ की मांग इस प्रकार है, खाद्यान्न वितरण पर कमीशन बढ़ाकर न्यूनतम 200 रूपए प्रति क्विंटल किया जाए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विक्रेताओं के लिए 40 हजार प्रतिमाह मानदेय या आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, परिवहन और तौल के दौरान होने वाली घटत/नुकसान की भरपाई के लिए प्रति क्विंटल 1 किलोग्राम की छूट दी जाए, हर महीने के कमीशन का भुगतान अनिवार्य रूप से 5 तारीख तक किया जाए और सेवा सहकारी और वन समितियों को शासन स्तर से आदेश जारी कर विक्रेताओं के समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जाए.
आंदोलन (MP Ration Shops Strike) के तहत सोमवार को प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों पर राशन विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया. भोपाल में बड़ी संख्या में Ration Dealers कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने कलेक्टर कार्यालय का मुख्य गेट भी बंद कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई. संघ का कहना है कि प्रदेश में राशन विक्रेताओं को मिलने वाला कमीशन कम है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम वितरण के कारण दुकानदारों की आय प्रभावित हो रही है. मध्य प्रदेश राशन दुकान हड़ताल (MP Ration Shops Strike) इसी समस्या को लेकर शुरू किया गया है.
राशन विक्रेता संघ की पहली मांग खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने की है. संघ चाहता है कि कमीशन न्यूनतम 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए. मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ ने सरकार को 30 सितंबर 2026 तक मांगों पर निर्णय लेने का समय दिया है. संघ का कहना है कि यदि तय समय तक मांगें नहीं मानी गईं, तो 1 अक्टूबर 2026 से सभी उचित मूल्य दुकानें बंद कर दी जाएंगी. इसके बाद प्रदेश में सरकारी राशन का वितरण प्रभावित हो सकता है.
हालांकि, अंतिम स्थिति सरकार और संघ के बीच होने वाली बातचीत से स्पष्ट होगी. मध्य प्रदेश राशन दुकान हड़ताल (MP Ration Shops Strike ) को लेकर अब सरकार के अगले कदम पर नजर है.
- कारण: राशन विक्रेता कमीशन 90 से बढ़ाकर ₹200 प्रति क्विंटल करने, मासिक आय ₹40,000 तय करने और समय पर भुगतान जैसी पांच सूत्रीय मांगें कर रहे हैं.
- चेतावनी: यदि 30 सितंबर तक सरकार मांगें नहीं मानती है, तो 1 से 7 अक्टूबर 2026 तक राशन वितरण बंद रखकर हड़ताल की जाएगी.
- प्रभाव: प्रदेशभर की लगभग 28,000 सरकारी राशन दुकानें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को मिलने वाला राशन वितरण ठप हो सकता है.