भोपाल. केन्द्र सरकार शीघ्र ही केन्द्रीय कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले ले सकती है, वही दैनिक वेतन कर्मचारियों को घोर निराशा देशने को मिल रही है, जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है, उस प्रकार से उनका वेतन चिट्ी की चाल से भी कम वेतन मिल रहा है, जिस से कर्मचारी प्रदेश सरकार से काफी खफा नजर आ रहे है, वही विनियमितिकरण हुए कर्मचारीयों को स्थाईकर्मी की तरहा कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है. मध्यप्रदेश की सरकार ने इस वर्ग के कर्मचारियों के प्रति देखना ही बंद कर दिया हो ऐसा प्रतित होता हैं. सीएम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश में कर्मचारीयों की ओर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो सरकार के लिए खतरा हो सकता हैं. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है. जल्द ही उनका इंक्रीमेट हो सकता है. सरकार सैलरी बढ़ने पर लगी रोक हटाने जा रही है. इंक्रीमेंट को लेकर फायनेंशियल डिपार्टमेंट ने मसौदा भी सीएम ऑफिस को भेज दिया है. अगर सीएम इस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक्स्ट्रा 1200 रुपये और अधिकारियों की सैलरी में 3000 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी.
● फायदा 1 जुलाई से : राज्य सरकार के कर्माचरियों और अधिकारियों को इंक्रीमेंट का फायदा 1 जुलाई से मिलेगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सिर्फ सीएम की मुहर लगने भर की देर है. इस फैसले से शिवराज सरकार पर 150 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा भार आएगा. इससे पहले भहंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट लगाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी. अब एक बार फिर से सरकार ने कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का फैसला लिया है.
● 365 दिन नौकरी करने वालों को इंक्रीमेंट का अधिकार : खबर के मुताबिक जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा नहीं होता है, जिसका असर उनकी पेंशन पर देखने को मिलता है. हालांकि एसपी हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि साल में 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को लगने वाले इंक्रीमेंट पाने का पूरा अधिकार है. इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है.
● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क. Ayush Paliwal-Pulkit Purohit...✍️