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राजस्थान निकाय चुनाव महा-समीक्षा: 1,024 सीटों में से भाजपा 555 वार्ड जीतकर नंबर-1, कांग्रेस 366 पर अटकी; 81 पर निर्दलीयों का कब्जा

📅 14 September 2026, 11:33 AM ✍️ Paliwalwani ⏱️ 7 मिनट में पढ़ें
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राजस्थान निकाय चुनाव महा-समीक्षा: 1,024 सीटों में से भाजपा 555 वार्ड जीतकर नंबर-1, कांग्रेस 366 पर अटकी; 81 पर निर्दलीयों का कब्जा
राजस्थान निकाय चुनाव महा-समीक्षा: 1,024 सीटों में से भाजपा 555 वार्ड जीतकर नंबर-1, कांग्रेस 366 पर अटकी; 81 पर निर्दलीयों का कब्जा
जयपुर | राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की 309 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका) के घोषित नतीजों के तहत अब तक कुल 1,024 वार्डों की अंतिम तस्वीर साफ हो चुकी है। राज्यभर से आए संकलित आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचंड प्रदर्शन करते हुए कुल 555 वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 366 वार्डों पर सिमट गई है।

इस निकाय दंगल में निर्दलीय (IND) प्रत्याशियों ने 81 वार्डों में जीत का परचम लहराकर कई स्थानीय निकायों में किंगमेकर की भूमिका तैयार कर दी है। क्षेत्रीय एवं अन्य दलों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 16 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 4 सीटें, तथा बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है।

दलीय स्थिति: कुल घोषित 1,024 वार्डों का संपूर्ण गणित

राजनीतिक दल / श्रेणी जीती गई कुल सीटें सीट प्रतिशत (लगभग)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 555 54.20%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 366 35.74%
निर्दलीय (IND) 81 7.91%
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) 16 1.56%
भारत आदिवासी पार्टी (BAP) 04 0.39%
बहुजन समाज पार्टी (BSP) 02 0.20%
कुल घोषित परिणाम 1,024 100%

संभाग व जिला-वार प्रमुख चुनावी रुझान

  • मेवाड़-वागड़ (राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा):

  • राजसमंद नगर परिषद में भाजपा ने 45 में से 27 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत का परचम लहराया, वहीं नाथद्वारा में भी 14 सीटें जीतकर बोर्ड गठन की राह बनाई।
  • उदयपुर नगर निगम के घोषित 21 वार्डों में भाजपा 14 पर आगे रही। हालांकि, फतहनगर-सनवाड़ में कांग्रेस ने 13-12 से कांटे की बाजी मारी।
  • चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजपा ने 45 में से 27 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।
  • सागवाड़ा (डूंगरपुर) में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर आदिवासी अंचल में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई।
  • शेखावाटी (सीकर, चूरू, झुंझुनूं):

  • शेखावाटी के कस्बाई निकायों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। चूरू के तारानगर में भाजपा ने 18 और बीदासर में 16 सीटें जीतीं।
  • झुंझुनूं के जखल (15 सीटें) और बिसाऊ (13 सीटें) में भाजपा ने एकतरफा बढ़त बनाई, जबकि खेतड़ी और मंडावा में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ते हुए 16-16 सीटों पर कब्जा किया।
  • मारवाड़ एवं नागौर (जोधपुर, पाली, नागौर):

  • नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल की RLP ने अपनी धमक दिखाई। नागौर नगर परिषद, बासनी, मूंडवा और रियांबड़ी में RLP ने कुल 16 सीटों पर जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़े।
  • पाली जिले के सुमेरपुर में भाजपा ने 19 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
  • मत्स्य एवं ढूंढाड़ (अलवार, खैरथल-तिजारा, दौसा, जयपुर):

  • खैरथल-तिजारा के मुंडावर (14 सीटें) और किशनगढ़बास (12 सीटें) में भाजपा हावी रही।
  • दौसा के लालसोट में कांग्रेस ने 18 सीटें और बांदीकुई में 14 सीटें जीतकर अपना गढ़ बचाया, जबकि भांडारेज में भाजपा ने 13 सीटें जीतीं।
  • सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा की मजबूत पकड़

    राजस्थान के निकाय चुनाव परिणामों का यह समग्र विश्लेषण स्पष्ट करता है कि शहरी और कस्बाई मतदाताओं में भाजपा का संगठनात्मक तंत्र कांग्रेस पर भारी पड़ा है। 54% से अधिक सीटों पर एकतरफा कब्जा जमाकर भाजपा ने अधिकांश नगर पालिकाओं और परिषदों में अपने बोर्ड गठन का मार्ग प्रशस्त कर लिया है।

    कांग्रेस को जहां कई ग्रामीण कस्बों और परंपरागत पॉकेट्स में बढ़त मिली, वहीं शहरी केंद्रों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। 81 सीटों पर निर्दलीयों की जीत और नागौर बेल्ट में RLP की मौजूदगी यह संकेत देती है कि स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत रसूख और स्थानीय मुद्दे अब भी दलगत राजनीति से ऊपर असर दिखाते हैं। आने वाले दिनों में अब सभी निकायों में चेयरमैन, सभापति और महापौर के पदों को लेकर जोड़-तोड़ और रणनीतिक हलचल तेज होगी।
     
    अस्वीकरण (Disclaimer): प्रस्तुत चुनावी आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी तात्कालिक एवं अधिकृत रुझानों/परिणामों पर आधारित हैं। आंकड़ों की पुष्टि निर्वाचन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार की गई है। किसी भी तकनीकी त्रुटि या अंतिम संशोधन के लिए आयोग की अधिकृत वेबसाइट एवं गजट नोटिफिकेशन ही मान्य होगा।
     
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