हमारे सभी के घरो में मीटर लगे हुए है. हम सभी पहले बिजली का इस्तेमाल करते है उसके बाद जितना इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से बिल चुकाते है. कई जगहों पर 1 महीने तो कई गजहो पर 2 महीने में बिल दिया जाता है| लेकिन यह सभी प्रणाली बदलने के लिए केंद्र सरकार सोच रही है. इसके लिए कुछ राज्यों के साथ बैठक करके इसके पर निर्णय भी ले लिया गया है.
कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी, यह बैठक केन्द्रीय, विधुत, नविन और नविकरणीय उर्जा मंत्री आर के सिंह ने बुलाई थी| इस बैठक में 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे| इसमें सबसे पहले यह योजना छतीसगढ़ में शुरू करने की बात कही गई है. इसके अनुसार राज्य के 59 लाख मीटर को 2022 से बदलना शुरूकर दिया जाएगा. सभी दूकान, घर और उद्योगों में यह प्रीपेड मीटर लगा दिए जायेग.
सरकार की इस योजना के तहेत सरकारी खजाने पर 9500 करोड़ का खर्च आएगा. यह योजना 2025 तक ख़तम करने की बात कही जा रही है| इस योजना से किसानो के कृषि कनेक्शन को बाहर रखा जाएगा| क्यों की सरकार कृषि कनेक्शन पर अलग से सब्सिडी देती है ओत अन्य योजनाये भी कृषि के लिए होती है. राज्य में कुल 5.5 लाख कृषि कनेक्शन है.
यह मीटर आपके पहले के मीटर जैसा नहीं होगा. यह एक मोबाइल की तरह होगा. इसमें आपको पहले सही रिचार्ज कराके रखना होगा| जितना आप रिचार्ज करोगे उतनी वापरास होने तक आपके घर की बिजली चलेगी| बादमे जैसे ही आपका रिचार्ज ख़तम हो जाएगा आपके घर की बिजली आटोमेटिक कट जायेगी. जैसे हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते है वैसे ही हम इस मीटर में रिचार्ज करवा सकेंगे. रिचार्ज ऑनलाइन भी होगा.