लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) से पहले केंद्र सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। लोकसभा चुनाव और होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर देने की पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है।
वहीं महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए नई सौगात पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है।
जनवरी से ही केंद्रीय कर्मचारी (DA) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया। यह फैसला इस वर्ष एक जनवरी से मान्य होगा।
इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों को उनके वेतन के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में सिर्फ चार प्रतिशत बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस वर्ष जनवरी से अगले वर्ष फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9,400 करोड़ रुपये का लाभ अलग से मिलेगा।
उज्ज्वला योजना (ujjwala yojana) अब 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी। अगले एक वर्ष के दौरान योजना के तहत आने वाले परिवारों को 12 एलपीजी सिलेंडर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी के साथ मिलेंगे। वर्ष 2016 में लागू पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि मार्च, 2024 में समाप्त हो रही थी। उज्जवला योजना को एक वर्ष बढ़ाने के लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपये का प्रविधान करेगी। योजना के तहत अभी 10.27 करोड़ लाभार्थी हैं। इन सभी को अब 603 रुपये में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने 2024-25 फसल वर्ष के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में प्रति क्विंटल 285 रुपये की वृद्धि कर दी है। अब इसका एमएसपी 5,335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो उत्पादन लागत से 64.8 प्रतिशत अधिक है। पिछले 10 वर्षों में यह 122 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2014-15 में कच्चे जूट का एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 40 लाख जूट किसानों को फायदा होगा।