जयपुर. ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है। हाल ही संपन्न हुए ग्रामीण सेवा शिविर-2026 (12 जून से 15 जुलाई) के क्रम में अब प्रदेशभर में 21 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे।
22 विभागों की रहेगी सहभागिता -
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व टी. रविकांत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, फॉलो-अप शिविरों में राजस्व विभाग सहित पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित शासन के 22 प्रमुख विभाग प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
- भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक अब जिला अथवा तहसील मुख्यालय के स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी।
- ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के दौरान हस्तांतरित शक्तियां फॉलोअप शिविर में भी रहेंगी जारी—
- आबादी विस्तार हेतु आरक्षित राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन किये जाने के लिए राज्य सरकार को अधिरोपित शक्तियां जिला कलक्टर को हस्तांतरित की गई हैं।
- आपसी सहमति से खातों का शुद्धिकरण एवं रास्ते के प्रकरण का निस्तारण की तहसीलदार को अधिरोपित शक्तियां शिविर मे नियुक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं।
- नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण, सीमा ज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण, सरकारी / चारागाह / विभागीय भूमियों के अतिक्रमण प्रकरण की ग्राम पंचायत की शक्तियां तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं।
- संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु प्राधिकृत किया गया है।