दलित और स्वर्ण जातियों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं और योजना चला रही हैं. अंतरजातीय विवाह योजना (Inter-caste marriage scheme) के तहत वे लोग लाभ उठा सकते हैं जो Inter caste Marriage करते हैं। यहां जानिए इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता के साथ शर्तें।
केंद्र और राज्य सरकार दोनों अंतरजातीय विवाह (Inter caste Marriage) को बढ़ावा देने और 2 जातियों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए एक योजना चला रही है। इसके तहत स्वर्ण जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके लिए केंद्र सरकार पहली बार शादी करने वाले लोगों को लाखों रुपये दे रही है. वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकारें Inter Caste marriage Yojana चला रही हैं। यहां जानें अंतरजातीय विवाह योजना (Inter caste Marriage Yojana) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के अलावा सभी जानकारियां।
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के तहत अंतरजातीय विवाह योजना (Inter caste Marriage Yojana) का लाभ उठा सकते हैं। इसके मुताबिक, दलित से शादी करने पर स्वर्ण जाति की ओर से केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है. पहली बार यह योजना 2013 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। महाराष्ट्र और यूपी सरकार इस योजना के तहत 50000 रुपये और 2.5 लाख रुपये देती है। राजस्थान सरकार भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपये देती है. हाल ही में इस रकम में बढ़ोतरी की गई है.
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने हाल ही में दलित समुदाय में शादी की हो। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। पहली बार विवाह करने पर इसका लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत राज्य या केंद्र से एक लाभ लिया है, उनके खाते से एक लाभ राशि काट ली जाएगी।