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जनप्रतिनिधियों की बाड़ाबंदी करना लोकतंत्र के खिलाफ

suresh bhat      Category: राजसमन्द     26 Nov 2017 (1:32 AM)

राजसमंद। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान जिला शाखा की बैठक शुक्रवार को ऐरिगेशन गार्डन में आयोजित की गई जिसमें ग्राम पंचायत पसून्द के दलित वर्ग के सरपंच बंशीलाल सालवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने एवं कतिपय व्यक्तियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बाड़ाबंदी करने की निंदा करते हुए प्रशासन से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में संगठन के जिला संयोजक एसएल भाटी ने कहा कि उक्त सरपंच दलित वर्ग से होना एवं संविधान के दायरे में रहकर स्वाभिमान में रहकर मतदाताओं के समर्थन में पंचायत में विकास कार्य कराना निजी तौर पर लाभ लेने वाले कतिपय जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आ रहा है जो संविधान के खिलाफ है। पंचायत के मतदाता जब दलित सरपंच के साथ है तो उप सरपंच द्वारा वार्ड सदस्यों की बाड़ाबंदी करना लोकतंत्र की हत्या है तथा लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को वार्ड सदस्यों को बाड़ाबंदी से मुक्त कराया जाए जिससे स्वतंत्र मतदान हो सके तथा वे अपनी बात खुले तौर पर सबके सामने रख सके। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए क्योंकि उक्त कृत्य से दलित वर्ग के सरपंच के आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है तथा सरपंच के साथ यह अपमानजनक कृत्य हुआ है जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र की आम जनता सररंच के पक्ष में है जिन्होंने सरपंच का निर्वाचन किया है, ऐसे में कतिपय जनप्रतिनिधियों की जबरन बाड़ाबंदी कर सरपंच के खिलाफ उकसाना सरासर अनुचित है। बैठक में रामलाल मीणा, दिनेश पहाडिया, नारायण लाल पडियार, रोशनलाल, भगवान प्रकाश वाल्मिकी, हरिप्रकाश बैरवा, खीमाराम कटारिया, दिनेश, कालूराम आदि ने भी दलित सरपंच के साथ हुए इस घटनाक्रम की निंदा करते हुए बाड़ाबंदी से जनप्रतिनिधियों को मुक्त कराने एवं स्वतंत्र मतदान कराने की पुरजोर मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो दलित समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

पालीवाल वाणी ब्यूरो-सुरेश भाट्
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