दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम मजदुरी मे वृद्वि -ऐतिहासिक फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए

नईदिल्ली। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों से अपील की है कि इस ऐतिहासिक फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए। मजदूरों को समर्पित स्वतंत्रता दिवस के इस तोहफे से अकुशलए अर्द्ध.कुशल और कुशल मजदूरों की मजदूरी में औसतन 45 फीसद की बढ़ोतरी होगी। केजरीवाल की घोषणा के अनुसार दिल्ली में अब अकुशल मजदूरों को 9500 रुपए की जगह लगभग 14,000 रुपएए अर्द्ध.कुशल मजदूरों को 10,600 रुपए की जगह लगभग 15,000 रुपए और कुशल मजदूरों को 11,600 रुपए की जगह लगभग 17000 रुपए मिलेगी।

कैबिनेट मंजूरी एक सप्ताह में होगी

दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम मजदुरी मे वृद्वि की बात अभी होना बाकी है। लेकिन इस फैसले को अभी कैबिनेट मंजूरी मिलनी है। श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसी हफ्ते की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जाए। जिसके बाद बढ़ोतरी की वास्तविक राशि भी सामने आएगी। हालांकिए श्रम मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर अकुशलए अर्द्ध कुशल और कुशल मजदूरों की मजदूरी में वास्तविक बढ़ोतरी की जानकारी दी. न्यूनतम मजदूरी का वर्तमान डाटा क्रमशरू 9568, 10582, 11622 है और प्रस्तावित डाटा क्रमशरू 14052, 15471 और 17033 है। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा आप की सरकार सबके लिए काम करती हैए लेकिन सबसे ज्यादा गरीब वर्ग के लिए काम कर रही हैए जिन लोगों को भगवान ने कम दिया उनके लिए कानून में ज्यादा प्रावधान होना चाहिए।

हमने जिस मॉडल को अपनाया है उसमें यह खाई कम होगी और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार होगा

न्यूनतम मजदूरी में इजाफे से व्यापारियों में नुकसान की आशंका को दूर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अभी तक देश के विकास का मॉडल अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना रहा हैए लेकिन हमने जिस मॉडल को अपनाया है उसमें यह खाई कम होगी और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार से बाजार में मांग और उपभोग बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। अरविंद केजरीवाल इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस फैसले को पूरे देश में लागू करने की अपील की है। कुछ दिन पहले ही श्रम मंत्री गोपाल राय कहा था कि सभी श्रेणी के कामकाजी वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 30 से 40 फीसद का इजाफा किया जाएगा। इस विषय पर हाल ही में 13 सदस्यीय परामर्श समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।